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Gorakhpur News: जनसेवा केंद्र से बनवाया जन्म प्रमाण पत्र फर्जी निकला

Sun, 22 Feb 2026 02:35 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
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- जनसेवा केंद्र संचालक पर 1000 रुपये लेकर जाली प्रमाण पत्र देने का आरोप
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- पीड़ित प्रमाण पत्र पर मुहर लगवाने नगर निगम पहुंचा तो हुई जानकारी



गोरखपुर। शहर के पादरी बाजार क्षेत्र में एक जनसेवा केंद्र की ओर से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि केंद्र संचालक ने प्रति प्रमाण पत्र 1000 रुपये लेकर जाली दस्तावेज तैयार कर दिया। मामला तब उजागर हुआ जब पीड़ित प्रमाण पत्र पर मुहर लगवाने के लिए गोरखपुर नगर निगम पहुंचा।

पादरी बाजार, जंगल हकीम नंबर-दो, पहलवान टोला मोहनापुर निवासी रामानंद यादव ने बताया कि उन्होंने अपने दो बच्चों के स्कूल में प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक जनसेवा केंद्र पर आवेदन किया था। केंद्र संचालक ने दोनों प्रमाण पत्रों के लिए 2000 रुपये लिए और 15 दिन बाद फोन कर दस्तावेज तैयार होने की सूचना दी। रामानंद जब प्रमाण पत्र स्कूल में जमा करने पहुंचे तो उस पर नगर निगम की आधिकारिक मुहर न होने के कारण विद्यालय प्रशासन ने उसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद वे मुहर लगवाने नगर निगम कार्यालय पहुंचे। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र काउंटर पर तैनात कर्मचारी को दस्तावेज पर संदेह हुआ। जांच के बाद कर्मचारी ने प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए उस पर मुहर लगाने से इन्कार कर दिया। बताया जा रहा है कि जाली प्रमाण पत्र पर बाकायदा बारकोड भी अंकित था, जिससे प्रथम दृष्टया वह असली प्रतीत हो रहा था। फिलहाल, पीड़ित ने जनसेवा केंद्र संचालक से अपनी रकम वापस करने की मांग की है।
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जोनल कार्यालय से ही कराएं आवेदन
अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी झांसे में न आएं। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सीधे नगर निगम के जोनल कार्यालयों में नियमानुसार आवेदन करें। किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त धनराशि न दें। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन प्रमाण पत्र वैध रूप से जारी किया जाता है। साथ ही, इस प्रकार की ठगी करने वालों के विरुद्ध लिखित शिकायत करने की भी अपील की गई है, ताकि विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
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