अभिनेता संजय दत्त की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने संजय दत्त को 1993 के बम विस्फोट मामले में दी गई सजा में समय से पहले जेल से रिहा करने के मामले और वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने के आरोपों पर दोबारा जांच करने के आदेश दिए है।
महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि, यदि संजय दत्त को जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने की बात साबित हुई तो उन्हें दोबारा जेल भेज दिया जाएगा। गुरुवार को सरकार ने अपनी दलील में कहा, "अगर संजय दत्त को पैरोल देने में नियम तोड़े गए हैं, तो उन्हें वापस जेल भेजे जाने पर सरकार को कोई एतराज नहीं है।"
इससे पहले संजय को समय से पहले जेल से रिहा किए जाने के खिलाफ अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया था।
बता दें कि संजय दत्त को 1993 के सीरियल ब्लास्ट केस में पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी।