बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह व दीपिका पादुकोण अभिनीत हिंदी फिल्म रामलीला के प्रदर्शन पर मंगलवार को लगाई रोक जिला अदालत ने बुधवार को वापस ले ली।
फिल्म के नाम व अश्लीलता के मुद्दे पर दायर याचिका हाईकोर्ट ने अक्तूबर में खारिज कर दी थी। लेकिन जिला अदालत में याचिका दायर करने वाले पक्ष ने यह तथ्य छिपाया था।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एएस जयचंद्रा ने शाहदरा स्थित प्रभु रामलीला समिति की याचिका पर सुनवाई के बाद फिल्म रामलीला के प्रदर्शन पर लगाई रोक बुधवार को वापस ले ली।
अदालत ने अहम तथ्य छिपाने के लिए याचिकाकर्ता व उनके वकीलों को कड़ी फटकार लगाई।
बहस के दौरान पेश हुए वकीलों का तर्क था कि रामलीला शीर्षक लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। साथ ही इस फिल्म में भद्दे संवाद व दृश्यों का इस्तेमाल कर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है।
बता दें कि प्रभु रामलीला कमेटी ने सोमवार को याचिका दायर कर फिल्म राम-लीला के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई के बाद फिल्म के इस नाम से प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी।
भंसाली को नोटिस
वहीं, बांबे हाई कोर्ट ने रामलीला फिल्म के शीर्षक को लेकर दायर याचिका पर निर्माता संजय लीला भंसाली को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर मुकर्रर की है।
कोर्ट ने हालांकि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया है कि शीर्षक हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करता है। फिल्म 15 नवंबर को रिलीज होनी है।
अदालत ने कहा कि याचिका पर अगर किसी तरह का उचित तर्क पाया गया, तो फिल्म पर उचित आदेश बाद में भी जारी किया जा सकता है।
याचिकाकर्ता संदीप शुक्ला के वकील एपी पांडेय ने कहा कि शीर्षक बताता है कि फिल्म का संबंध रामायण के भगवान राम से है।
लेकिन फिल्म के पोस्टर और प्रचार से तो अश्लीलता का प्रदर्शन हो रहा है। फिल्म के अशोभनीय दृश्य हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं।