बीते साल 20 से 28 नवंबर को गोवा में हुए भारत के 53 वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के आयोजन में रेवड़ियां बांटे जाने और सारे इंतजामों में कुछ खास लोगों को ही तवज्जो दिए जाने की सबसे पहली एक्सक्लूसिव खबर ‘अमर उजाला डॉट कॉम’ ने 16 नवंबर को प्रकाशित की थी। इस खबर के प्रकाशित होते ही दिल्ली से लेकर मुंबई तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी चौकन्ने हुए। खुद रविंदर भाकर ने इस खबर को अप्रकाशित करने के लिए अमर उजाला को फोन किया और लेकिन खबर के लिखित खंडन की बात कहे जाने पर वह शांत हो गए।
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गोवा फिल्म फेस्टिवल के नाम से मशहूर भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह की व्यवस्था करने के लिए भी जिन एजेंसियों को इस बार लगाया गया, उनके पास इस स्तर के समारोहों की व्यवस्था करने का अनुभव न होने का मुद्दा भी मुंबई से लेकर गोवा तक जोर शोर से उठा। इसके अलावा पैनोरमा के लिए फिल्मों के चयन से लेकर प्रतियोगी खंड के जूरी तक के चयन तक में सिनेमा के जानकार लोगों की राय नहीं ली गई। बताया जाता है कि समारोह में जिन 282 फीचर फिल्मों का प्रदर्शन हुआ, उनमें से तमाम को तो देखने वाले भी गिनती के ही आए।
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रविंदर भाकर के लिए फिल्म फेस्टिवल में सबसे असहज स्थिति बनी 'द कश्मीर फाइल्स' को लेकर हुए विवाद के चलते। इस्राइल के फिल्ममेकर नादव लापिद ने जिस समय मंच से इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडा फिल्म बताया, उसी समय तय हो गया था कि फेस्टिवल के आयोजन के लिए जिम्मेदार अफसरों पर गाज गिरनी तय है। बुधवार को इस बाबत जारी आदेश के मुताबिक सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव (फिल्म) पृथुल कुमार को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई है। ये नियुक्ति छह महीने या प्रबंध निदेशक पद पर नियमित नियुक्ति होने तक प्रभावी रहेगी।
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