दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "कल, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने घोषणा की कि वे राष्ट्रीय शैक्षिक नीति को रद्द कर देंगे। मैं श्री शिवकुमार को बताना चाहता हूं कि उनका तथ्य गलत है, उनका बयान शरारतपूर्ण और प्रतिगामी है।" एनईपी 2021 में लागू नहीं किया गया है, इसे 2020 से लागू किया गया है।
उन्होंने कहा, "वह देश के युवाओं, खासकर अपने राज्य कर्नाटक को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं, यह कोई राजनीतिक दस्तावेज नहीं है, यह 21वीं सदी के लिए एक दार्शनिक दस्तावेज है।" सोमवार को बेंगलुरु में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को खत्म कर एक नई शिक्षा नीति बनाएगी।