ओसीआई उम्मीदवारों को स्थानीय माना जाए : याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि आईआईटी मद्रास छात्र को विदेशी नागरिकों से ली जाने वाली फीस के समान भुगतान करने के लिए कह रहा था और शीर्ष अदालत द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया, जिसमें ओसीआई उम्मीदवारों को यहां के निवासियों के समान सामान्य श्रेणी में नीट काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि ओसीआई के साथ प्रवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों जैसा व्यवहार करना मनमाना है।
सॉलिसिटर जनरल बोले- यह व्यापक मुद्दा
वहीं, केंद्र की ओर से मामले में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह एक व्यापक मुद्दा है और भारतीय छात्रों के साथ गलत व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि ओसीआई कार्ड लंबी अवधि के लिए वीजा मुक्त यात्रा और भारत में रहने की सुविधा प्रदान करता है और कार्ड धारकों को कई विशेषाधिकार प्रदान करता है जो आमतौर पर किसी विदेशी नागरिक को नहीं दिए जाते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) प्रवासी भारतीयों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है।