राज्यसभा ने बुधवार को देश भर के विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को वित्तपोषित करने के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च बिल 2023 पारित कर दिया है। लोक सभा ने सोमवार को इस बिल को पास किया था।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बिल के पारित होने के बाद कहा, 'इतिहास बन रहा है।' इस बिल के बहस में विपक्षी नेता ऊपरी सदन में मौजूद नहीं थे। सदन में बहस के दौरान शामिल वाईएसआरसीपी के अयोध्या रामी रेड्डी अल्ला ने इस बिल को परिवर्तनकारी बताया। उन्होंने कहा कि यह भविष्य में भारत के लिए आपार संभावनाएं हैं।
उन्होंने कहा, 'एनआरएफ हमारे देश के अनुसंधान को एक नई दिशा प्रदान करेगा।' टीडीपी के कनकमेदला रवीन्द्र कुमार ने भी इस बिल का खुले दिल से स्वागत किया। वाईएसआरसीपी के वी विजयसाई रेड्डी ने भी इसे अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
अन्य सदस्य जी के वासन टीएमसी (एम) और एम थंबीदुरई एआईएडीएमके ने भी इस बिल की विसेषताओं पर बात की। 28 जून 2023 को पीएम मोदी के नेतृत्व में सदन में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) बिल 2023 को पेश करने की मंजूरी दी गई थी। इस बिल में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को बीजने, विकसित करने और बढ़ावा देने, इसकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के बड़े योगदान के साथ 50,000 करोड़ रुपये का फंड स्थापित करने का प्रावधान है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एनआरएफ का प्रशासनिक विभाग होगा, जिसे गवर्निंग बोर्ड द्वारा शासित किया जाएगा। इसमें विभिन्न विषयों के शोधकर्ता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री बोर्ड के एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट होंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री एक्स ऑफिसियो उपाध्यक्ष होंगे। एनआरएफ का कामकाज भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद द्वारा शासित होगा।
एनआरएफ उद्योग, शिक्षा जगत, सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग स्थापित करेगा। यह वैज्ञानिक और संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों के योगदान के लिए इंटरफेस मेकेनिज्म तैयार करेगा। एनआरएफ एक नीतिगत ढांचा बनाने और नियामक प्रक्रियाओं को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।