वित्त मंत्रालय : सरकारी नौकरियों पर नहीं लगा है कोई प्रतिबंध, पहले की तरह ही होंगी भर्तियां

दरअसल बीते शुक्रवार को सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से गैर-जरूरी खर्च कम करने के लिए कहा था। कोरोना महामारी के कारण राजकोषीय घाटे में वृद्धि की वजह से यह बात कही गयी थी। साथ ही यह भी कहा गया कि परामर्शकों की नियुक्ति की समीक्षा की जानी चाहिए। इसके अलावा यह भी सलाह दी गयी थी कि आयोजनों में कटौती हो और छपाई के लिए आयातित कागज का इस्तेमाल भी कम हो। केवल नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध रहेगा।

इसी सर्कुलर के बाद सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध लगने की अफवाह शुरू हुई और बवाल मच गया। लोग सोशल मीडिया पर सरकार के प्रति गुस्सा जाहिर करने लगे। तब केंद्र सरकार ने इसका संज्ञान लिया और शनिवार को इस मामले पर सफाई दी। मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक ट्वीट  4 सितंबर को जारी किए गए सर्कुलर पर सफाई देने के मकसद से किया।

मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत सरकार के किसी भी पद पर भर्ती के लिए कोई पाबंदी नहीं है। यूपीएससी,एसएससी, आरआरबी भर्ती बोर्ड आदि जैसी सरकारी एजेंसियां पहले की तरह ही भर्ती प्रक्रिया को जारी रखेंगी। साथ ही  वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 4 सितंबर, 2020 को जारी किए गए व्यय परिपत्र में सूचना आंतरिक प्रक्रिया से संबंधित है। यह किसी भी तरह से भर्ती को होने से न तो रोकता है और न ही उसे रद्द करता है।