कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत कर रहे हैं कम्पनी सचिव

भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 31 दिसम्बर 2017 से पहले बनी सभी कम्पनियों द्वारा आईएनसी-22ए फॉर्म भरवाना प्रारम्भ किया गया। इससे उनके पंजीकृत कार्यालय का अक्षांश और देशांतर, निदेशकों, केएमपी और ऑडिटर सम्बंधित जानकारी प्राप्त होती है। इससे ये सिद्ध होता है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) उच्च स्तरीय शासन व्यवस्था निर्धारित करना चाहता है।

हालांकि, भारतीय कॉर्पोरेट परिदृश्य में कम्पनी सचिव की नियुक्ति की निगरानी मौजूदा शासन ढांचे को और मजबूत करने का एक प्रयास है। सरकार के इस आदेश ने कई सारे विवाद खड़े कर दिए, क्योंकि सीएस की नियुक्ति के लिए योग्य कम्पनियों के मुकाबले सीएस पेशेवरों की संख्या कम है। ऐसे में कम्पनी सचिव अधिक वेतन की मांग कर रहे हैं।कम्पनी सचिवों की मातृ संस्था होने के नाते, द इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया, ये साफ कर देना चाहती है कि कॉर्पोरेट की सहायता करने वाले कम्पनी सचिवों की कोई कमी नहीं है। संस्था के पास एक प्लेसमेंट सेल है, जिसका काम कॉर्पोरेट संस्थाओं से समन्वय करके कम्पनी सचिवों की नियुक्ति कराना है। जहां तक वेतन का सवाल है, कम्पनी सचिवों का वेतन भी अन्य पेशों की तरह बाजार के कारकों जैसे अनुभव, संस्था का आकार, कार्य प्रोफाइल, स्थान आदि पर निर्भर करता है।