मानव संसाधन विकास मंत्रालय सीबीएसई स्कूलों के साथ 12वीं कक्षा की लंबित परीक्षा पर विचार कर रहा है कि परीक्षा आयोजित की जाए या नहीं। कोविड -19 स्थिति के चलते एक उचित समाधान पर पहुंचने के लिए विदेशी शिक्षा मंत्रियों की भी राय ली जा रही है।
बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वह विदेशों में लंबित परीक्षाओं का आयोजन नहीं करेगा। हालांकि, विदेश के विश्वविद्यालयों में प्रवेश सहित अपने भविष्य पर विचार करने वाले छात्रों के कई प्रतिनिधित्व और अनेकों प्रश्न प्राप्त हुए हैं।
बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों से वहां की मौजूदा स्थिति और लंबित परीक्षा आयोजित करने की व्यवहार्यता के बारे में प्रतिक्रिया मांगी है। एचआरडी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग स्थिति को ध्यान में रखते हुए सामान्य समाधान निकालना संभव नहीं है। हालांकि, कोविड-19 कोे चलते अगर कुछ देशों की स्थिति में सुधार हुआ है तो कम से कम वहां परीक्षा आयोजित करना बेहतर होगा। उदाहरण के लिए हमारे पास जापान में एक स्कूल है। यदि उस विशेष क्षेत्र में स्थिति बेहतर है, तो परीक्षा आयोजित की जा सकती है। दोनों स्थितियों के लिए तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है।
अगर परीक्षा कुछ स्थानों पर आयोजित की जा सकती है, तो उनका संचालन कैसे किया जाएगा और यदि नहीं तो मूल्यांकन पैटर्न क्या होगा। इन सभी पहलुओं पर जल्द ही अंतिम निर्णय होगा। मंगलवार को छात्रों के साथ एक ऑनलाइन बातचीत में मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा इस संबंध में जानकारी भी साझा की गई। हम सीबीएसई के साथ चर्चा कर रहे हैं और एक समाधान के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। हम विभिन्न देशों और विदेशी शिक्षा मंत्रियों में भारतीय राजदूतों से भी बात करेंगे। यह एक कठिन स्थिति है क्योंकि लॉकडाउन प्रतिबंधों के साथ-साथ COVID-19 की स्थिति भी अलग है। निशंक ने कहा था कि सभी देशों और सभी को एक विचार देने की जरूरत है। हम छात्रों के सर्वोत्तम हित में एक समाधान लेकर आएंगे।