आरएन रवि ने शनिवार को दिया था नीट विरोधी बयान
राज्यपाल आरएन रवि ने शनिवार को नीट विधेयक के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि वह तमिलनाडु विधानसभा द्वारा अपनाए गए इस विधेयक को कभी मंजूरी नहीं देंगे। सुब्रमण्यम ने उनके इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अब इसके लिए उनकी जरूरत न होने की बात कही है, क्योंकि अब इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है।
उन्होंने याद दिलाया कि रवि द्वारा पहले लौटाए जाने के बाद राज्य विधानसभा ने NEET के दायरे से तमिलनाडु के लिए छूट की मांग करते हुए विधेयक को फिर से अपनाया था।
राज्यपाल को विधेयक भेजना पड़ा राष्ट्रपति के पास
उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि कोई और रास्ता न होने पर इस बार राज्यपाल को विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ा और इसी के साथ उनका काम समाप्त हो गया है। अब उनका NEET विधेयक से कोई लेना-देना नहीं है। उनकी सहमति की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सुब्रमण्यम ने कहा, अगर राष्ट्रपति संतुष्ट होते हैं और विधेयक को मंजूरी देते हैं, तो मंजूरी की केवल जानकारी राज्यपाल के साथ साझा की जाएगी।
सत्ता में आने पर CQT खत्म करने का दिया था आश्वासन
मंत्री ने कहा कि एक राज्यपाल को राज्य सरकार की कल्याणकारी पहलों में उसका समर्थन करना चाहिए। नीट के खिलाफ DMK सरकार का रुख जनता की भावना को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा, डीएमके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 2021 के चुनाव में आश्वासन दिया था कि सत्ता में आने पर केंद्रीय योग्यता परीक्षा (Central Qualifying Test) को खत्म कर दिया जाएगा।
राज्यपाल का क्या कहना है?
शनिवार को 'डेयर टू थिंक सीरीज़' के हिस्से के रूप में आयोजित यूजी-2023 में Top NEET स्कोरर्स के साथ बातचीत के दौरान राज्यपाल रवि ने कहा था कि NEET के बिना उपलब्धियां भविष्य के लिए पर्याप्त नहीं थीं। इस दौरान उन्होंने क्वालीफाइंग टेस्ट के खत्म न होने का दावा किया था। उनका कहना था कि वो इसके लिए मंजूरी देने वाले आखिरी व्यक्ति होंगे और वो कभी नहीं चाहेंगे कि बच्चे बौद्धिक रूप से अक्षम महसूस करें। वो चाहते हैं कि बच्चे प्रतिस्पर्धा करें और अव्वल बनें।