आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को अब उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए 10 लाख तक का कर्ज मिलेगा। इसके तहत सरकार हर साल एक लाख छात्रों को 10 लाख के कर्ज के लिए ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी। साथ कर्ज के ब्याज पर तीन प्रतिशत की सब्सिडी भी सरकार देगी।
बजट भाषण में वित्तमंत्री ने कहा कि हमारे युवा जो सरकारी योजनाओं और नीतियों के तहत किसी भी लाभ के पात्र नहीं हैं, उनकी मदद के लिए सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए ई-वाउचर हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3 प्रतिशत की ब्याज छूट के साथ दिए जाएंगे।
अभी ये है व्यवस्था
अभी देश में छात्रों को पढ़ाई के लिए मिलने वाले एजुकेशन लोन की ब्याज दर 7.15 से लेकर 15.20 परसेंट तक होती है। आज के बजट के मुताबिक, शैक्षणिक लोन के रूप में 10 लाख तक की राशि पर ब्याज दर काफी कम हो जाएगी। और छात्रों को छूट भी मिलेगी। वर्तमान व्यवस्था ये है कि अधिकतर बैंकों में माता या पिता के वेतन के आधार पर छात्रों को लोन मिलता है। उनके वेतन के 65 फीसदी हिस्से को लोन के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। जिनके पास ये विकल्प नहीं होता उन्हें किसी प्रकार की गारंटी देनी होती है। अब इस व्यवस्था में बदलाव हो सकता है। बैंक छात्र को कितना लोन देगा ये कॉलेज की रैंकिंग, फीस, किताबों से लेकर हॉस्टल का खर्च आदि फैक्टर पर निर्भर करता है।
आदर्श कौशल ऋण योजना में संशोधन
बजट में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए आदर्श कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। योजना के तहत मिलने वाली लोन राशि को बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये किया गया है। इस लोन की गारंटी सरकार की ओर से प्रवर्तित निधि से ली जाएगी। नई केंद्र प्रायोजित प्रशिक्षण योजना के तहत सरकार का उद्देश्य राज्यों और उद्योग के सहयोग से पांच साल में 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देना है।
ऐसे मंजूर होता है शिक्षा लोन
शिक्षा लोन कितना मिलेगा ये कई चीजों पर निर्भर करता है। जैसे आपके कॉलेज की रैंकिंग, वहां की फीस, किताबों से लेकर हॉस्टल तक का खर्च, वगैरह। इन खर्चों का आंकलन करने के बाद दस से बीस लाख तक का लोन दिया जाता है और ब्याज अच्छी मात्रा में देना पड़ता है। आज के बजट के मुताबिक, अब आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को कम ब्याज दर पर लोन मिलने की व्यवस्था की जाएगी. खासकर दस लाख तक के लोन की सुविधा मिलेगी।