संसद पहुंचा निजी स्कूलों की फीस का मामला, अब सरकार बनाएगी कानून?

भाजपा के श्वेत मलिक ने कहा कि 'कुछ उद्योगपति शिक्षा के क्षेत्र में आ गए हैं और इसे व्यापार और मुनाफा कमाने का जरिया बना लिया है। निजी स्कूलों में पहले तो इमारत के नाम पर शुल्क लिया जाता है। फिर लगातार निश्चित जगह से ही किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के नाम पर अभिभावकों का शोषण किया जाता है। जबकि स्कूल जिन जगहों से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए कहते हैं, वहां इन चीजों की कीमत हमेशा अन्य जगहों से ज्यादा होती है। लेकिन अभिभावकों को न चाहते हुए भी दोगुने या ज्यादा पैसे चुकाकर किताबें व यूनिफॉर्म खरीदने पड़ते हैं।' मलिक ने कहा कि 'बच्चों के अभिभावक अपने लिए घर नहीं बनवा पाते और एक ही स्कूल की एक से अधिक इमारतें खड़ी हो जाती हैं।' ये बातें करते हुए उन्होंने सरकार से फीस नियंत्रित करने की मांग की।

ये भी पढ़ेंः छात्रों पर मेहरबान दिल्ली सरकार, फीस भरने से लेकर 10 लाख रुपये लोन देने की योजना पर काम शुरू