मोदी सरकार-2 के पहले आम बजट में नई शिक्षा नीति और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की जगह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (HECI) के गठन के लिए बिल पेश करने का प्रावधान भी किया है। इसके लिए आने वाले साल में बिल का मसौदा पेश किया जाएगा।
सरकार के अनुसार, HECI के गठन से उच्च शिक्षा प्रणाली के नियमन में बड़े सुधार लाए जा सकेंगे। साथ ही शिक्षण संस्थानों को ज्यादा स्वायत्ता देने और बेहतर अकादमिक परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परामर्श योजना को हरी झंडी दी गई है।
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