कोरोना महामारी के बाद इस साल केंद्र से लेकर तमाम राज्य सरकारें अपना डिजिटल बजट पेश कर रही हैं। इसके तहत वित्त मंत्री पेपर से बजट पढ़ने के बजाय टैब से बजट पढ़ते हैं। सरकारों ने यह पहल कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए लिया गया है। दरअसल पेपर को कोरोना वायरस का वाहक माना जाता है, ऐसे में अगर किसी भी संक्रमित के संपर्क में बजट के पेपर आते हैं तो बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो सकते हैं।
यही वजह है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए इस बार सभी सरकारें डिजिटल बजट पेश कर रही हैं। इसमें पेपर पर बजट की छपाई नहीं होती। बजट का पूरा फॉर्मेट डिजिटल होता है। मंत्री से लेकर विधायक और सांसद सभी टैब के जरिए ही बजट देखते हैं।
मीडिया से लेकर जनता तक के लिए बजट की कॉपी ऑनलाइन या एप पर उपलब्ध होता है। इससे न सिर्फ कोरोना का खतरा कम होता है और बल्कि प्रदूषण भी कम होता है। कागज बनाने के लिए काटे जाने वाले पेड़ की वजह से प्रदूषण में इजाफा होता है। ऐसे में बजट की छपाई में इस्तेमाल होने वाले हजारों कागज बचाकर अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को भी बचाया जा रहा है।