नई दिल्ली। डीजल-पेट्रोल की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी से परेशान ट्रांसपोर्टर ने ट्रक जब्त किए जाने की आशंका जताई है। दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट आर्गनाइजेशन ने सरकार से एक्साइज में कमी की मांग की है ताकि राहत मिल सके। वाहनों के ईएमआई (मासिक किस्त) के भुगतान में देरी होने पर मॉरेटोरियम की मियाद दिसंबर तक बढ़ाने की मांग की है। खराब वित्तीय स्थिति होने की वजह से कारोबारी समय पर भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। इससे ब्याज और जुर्माने का बोझ बढ़ने के साथ ही वाहनों को जब्त किए जाने की चिंता सताने लगी है।
आर्गनाइजेशन के अध्यक्ष राजेन्द्र कपूर ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमत वृद्धि से आमजन सहित ट्रांसपोर्टर्स भी प्रभावित हो रहे हैं। सरकारी नीतियों के कारण परिवहन कारोबारियों की परेेशानियां इतनी बढ़ गई हैं कि कारोबार में टिके रहना भी मुश्किल हो गया है। अधिकतर ट्रांसपोर्टर बैंकों से वाहनों को फाइनेंस करवाए हुए हैं। कारोबार में मंदी और बढ़ती महंगाई से बैंकों की किस्त भी समय पर चुका नहीं पा रहे हैं।
कारोबारियों ने सरकार से मांग की है कि ईएमआई भुगतान में देरी होने पर ब्याज पर जुर्माना न लगाया जाए और दिसंबर 2021 तक मॉरेटोरियम की मियाद बढ़ा दी जाए। इससे सैकड़ों ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के वाहन जब्त होने से बच जाएंगे।
माल भाड़े में बढ़ोतरी नहीं, वाहन मालिकों की बढ़ी मुश्किलें
दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट आर्गनाइजेशन की बैठक में दीपक सचदेवा सहित सदस्यों ने कहा कि पिछले सवा साल में डीजल की कीमत में प्रति लीटर 23-24 रुपये की बढ़ोतरी की जा चुकी है। औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई है जबकि माल भाड़ा में बढ़ोतरी न किए जाने का भी वाहन मालिकों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
उन्होंने सरकार से अपील की है कि सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती करे ताकि लोगों को राहत मिल सके। सरकार से अपील की है कि अग्रिम बजट 2022 में पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए।