सरकार ने एमसीडी को 820 और डीजेबी को जारी किए 146 करोड़ रुपये
- स्थानीय निकाय को मिली पहली किस्त, दिल्ली जल बोर्ड उपलब्ध करवाएगा मुफ्त पेयजल
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम को 820 करोड़ की राशि जारी कर दी है। एमसीडी के संचालन व विकास कार्यों के लिए दिल्ली सरकार के तरफ से यह पहली किश्त है। इसके अलावा सरकार ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) को 8 करोड़ रुपये, दिल्ली छावनी बोर्ड को 5.5 करोड़ रुपये भी जारी किए। सरकार ने दिल्लीवालों को मुफ्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को 146 करोड़ रुपये (सब्सिडी) जारी किए।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, निकायों को दी गई इस राशि से विकास कार्यों में तेजी आएगी, साथ ही विकसित दिल्ली का सपना भी पूरा होगा। स्थानीय निकायों को यह राशि मूल कर आवंटन (बीटीए) के आधार पर दी जाती है। यह राशि शहरी विकास विभाग ने जारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली सरकार अब स्थानीय निकायों को उनका वाजिब हक और धनराशि देने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगी। स्पष्ट उद्देश्य है कि दिल्ली को विकसित राजधानी का रूप देना, जिसमें स्थानीय निकायों का योगदान भी आवश्यक है। इस मद में वित्त वर्ष 2025-26 में दिल्ली नगर निगम को 3282.26 करोड़ रुपये एनडीएमसी को 32.36 करोड़ रुपये और दिल्ली छावनी बोर्ड को 22.19 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। डीजेबी को दिए राशि से गर्मी के मौसम में गरीब लोगों को फ्री पेयजल की सुविधा मिल सकेगी। जल जैसी मूलभूत सेवा को हर व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है और इसी सोच के तहत सरकार ने यह जल सब्सिडी जारी की है।