नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली ने संस्थान के कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाया है। एम्स प्रशासन ने अपने सभी अनुभाग व केंद्र को निर्देश दिया है कि वे एक अप्रैल से 30 जून के बीच हिंदी के उपयोग से जुड़ी तिमाही प्रगति रिपोर्ट 10 जुलाई तक अनिवार्य रूप से हिंदी अनुभाग को भेजें।
संस्थान के वित्त सलाहकार व वरिष्ठ हिंदी अधिकारी पदम सिंह ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट में दी गई सभी जानकारियां पूरी तरह से सही और सटीक होनी चाहिए। यदि किसी भी स्तर पर आंकड़ों में हेरफेर या गलत जानकारी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस रिपोर्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राजभाषा अधिनियम के तहत जारी होने वाले सभी सरकारी आदेश, निविदाएं (टेंडर) और संविदाएं अनिवार्य रूप से द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हों। नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए विभाग प्रमुखों को खुद आंकड़ों की सत्यता प्रमाणित करने को कहा गया है। ऐसे में सभी विभागों से प्राप्त इन रिपोर्टों को इकट्ठा करने के बाद एम्स निदेशक की मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद इस अंतिम रिपोर्ट को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राजभाषा विभाग को भेजा जाएगा, ताकि संस्थान में हिंदी की प्रगति का राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन हो सके। ब्यूरो