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Delhi News: सर्विस चार्ज मामले में रेस्तरां संघ की अपील स्वीकार

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्तरां एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) की अपील स्वीकार कर लीं। ये अपील एकल न्यायाधीश के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई थीं, जिसमें रेस्तरां और होटलों में अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाई गई थी। हालांकि, अदालत ने किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अपीलों पर सुनवाई के बावजूद एकल न्यायाधीश का मार्च 2025 का आदेश लागू रहेगा। इसके अनुसार, ग्राहकों से अनिवार्य या डिफॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज नहीं लिया जा सकता। सर्विस चार्ज और टिप स्वैच्छिक भुगतान हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने जुलाई 2022 में दिशा निर्देश जारी कर रेस्तरां और होटलों को बिल में स्वतः सर्विस चार्ज जोड़ने से मना किया था। एकल न्यायाधीश ने इन दिशा निर्देशों को बरकरार रखते हुए रेस्तरां संघों की याचिकाएं खारिज कर दी थीं। ब्यूरो
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