डीडीए के अनुसार, इस योजना के लागू होने से दिल्ली की सड़कों पर न सिर्फ साइकिल चलाने वाले सुरक्षित रहेंगे, बल्कि पैदल चलने वालों को भी सुरक्षा मिलेगी। पैदल चलने वालों के लिए बनने वाले ट्रांजिट कॉरिडोर में कई तरह की जानकारियां मिलेंगी।
इतना ही नहीं इस योजना में डीडीए प्राइवेट सेक्टर को भी मौका देगा। खेल गांव के करीब 84 फ्लैटों की कीमत में 20 फीसदी की कटौती का फैसला भी लिया है। अब यहां 2.80 से कम होकर करीब 2.24 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर कीमत रह जाएगी। खरीदार को 1130 रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से कन्वर्जन चार्ज और 7 लाख रुपये दो कारों की पार्किंग के रूप में देने होंगे।
नरेला में बनेगा एजुकेशन हब
बोर्ड बैठक में नरेला इलाके में एजुकेशन हब बनाने का निर्णय लिया गया। नरेला की जमीन को नीलाम करने पर भी मंजूरी मिल चुकी है। यहां करीब 36.6 हेक्टेयर जमीन पर कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए डीडीए जमीन नीलाम करेगा, जबकि अभी तक डीडीए जमीन आवंटित करता था। बताया जा रहा है कि 20 हेक्टेयर भूमि इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय को दी गई है। बाकी जमीन कॉलेज और संस्थानों के लिए प्रस्तावित है।
इसके अलावा डीडीए सांस्कृतिक व धार्मिक श्रेणी की भूमि को भी आवंटन की जगह नीलाम करेगा। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के दिव्यांग कर्मचारियों को आवंटित फ्लैटों की कीमत में छूट दी जाएगी। इन फ्लैटों की बिक्री पर लगे 15 साल के प्रतिबंध को भी खत्म कर दिया है। बैठक में जहांगीरपुरी स्थित रामगढ़ कॉलोनी के एलआईजी फ्लैटों की कीमत में 30 फीसदी छूट देने पर भी मंजूरी मिल चुकी है। वर्ष 2017 की आवासीय योजना के तहत यहां करीब 268 फ्लैट अभी भी बचे हुए हैं।
पांच साल का प्रतिबंध भी हटा
वर्ष 2014 की आवासीय योजना के तहत शिवाजी मार्ग पर बनाए गए 770 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की बिक्री पर लगे पांच साल के प्रतिबंध को हटा दिया है। बैठक में डीडीए के इस प्रस्ताव पर भी एलजी ने स्वीकृति दे दी है। धार्मिक प्लॉटों में योग, कैंटीन, एटीएम, रेस्तरां, स्टाफ के लिए आवास, म्यूजियम, प्रदर्शनी सेंटर, ऑडिटोरियम खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए शर्त यही है कि 15 फीसदी से अधिक एफएआर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।