नई दिल्ली। देश में हाथियों के संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्र सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। मामला मध्य प्रदेश में प्रस्तावित हाथी कॉरिडोर को इको-सेंसिटिव जोन घोषित करने से जुड़ा है।
सुनवाई के दौरान एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद ने निर्देश दिया कि वे अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले शपथपत्र के माध्यम से अपना जवाब दाखिल करें। आवेदक को भी प्रतिवादियों को नोटिस की सेवा कर सेवा-प्रमाणपत्र दाखिल करने के लिए कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 26 मई को निर्धारित की गई है। याचिका में मांग की गई है कि मध्य प्रदेश में प्रस्तावित हाथी कॉरिडोर को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत इको-सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए, ताकि वहां पर्यावरण और वन्यजीवों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सुनवाई के दौरान आवेदक ने अधिकरण से अनुरोध किया कि वह अपने मूल आवेदन के प्रार्थना खंड-ए को हटाना चाहता है। बताया गया कि 9 मई 2025 और 22 मई 2025 से संबंधित अनुमति आदेशों के खिलाफ अलग से अपील दायर की जा चुकी है। इस पर अधिकरण ने एक अन्य याचिका को स्वीकार करते हुए आवेदक को एक सप्ताह के भीतर संशोधन करने का निर्देश दिया। संवाद