दिल्ली सरकार जल्द ही प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी संशोधन विधेयक पर केंद्र सरकार को स्पष्टीकरण भेजेगी। केंद्र की तरफ से विधेयक में रखे गए उन प्रस्तावों का स्पष्टीकरण विभाग ने तैयार करके कानून विभाग को भेजा है, जिसमें केंद्र सरकार ने कुछ सवाल पूछे हैं।
दिल्ली सरकार ने विधेयक में ऐसे नौकरीदाताओं पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया है जो न्यूनतम मजदूरी नहीं देते या उसमें चोरी करते हैं।
श्रम मंत्री गोपाल राय के अनुसार, दिल्ली सरकार के कानून विभाग ने स्पष्टीकरण को लेकर राय मिलने के बाद केंद्र सरकार को विधेयक पर स्पष्टीकरण भेज दिया जाएगा।