एमसीडी में बड़े प्रशासनिक पदों पर प्रतिनियुक्ति से आने वाले अधिकारियों की बढ़ती संख्या पर अब अंकुश लगाने की तैयारी की जा रही है। एमसीडी ऐसे पदों पर अपने ही अधिकारियों को पदोन्नति देकर भरने के काम कर रहा है। इस संबंध में सदन में प्रस्ताव पास हो चुका है।
एमसीडी में बड़े प्रशासनिक पदों पर प्रतिनियुक्ति से आने वाले अधिकारियों की बढ़ती संख्या पर अब अंकुश लगाने की तैयारी की जा रही है। एमसीडी ऐसे पदों पर अपने ही अधिकारियों को पदोन्नति देकर भरने के काम कर रहा है। इस संबंध में सदन में प्रस्ताव पास हो चुका है। इस प्रस्ताव पर असंतोष साफ तौर पर देखने को मिला है।
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प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्तमान में अतिरिक्त आयुक्त व उपायुक्तों की तरह प्रशासनिक अधिकारी और सहायक आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी बाहरी विभागों के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लाया जा रहा है। इससे एमसीडी के स्थायी कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति प्रभावित हो रही है। उनका कहना है कि लंबे समय से सेवा देने के बावजूद उन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा।
सूत्रों के अनुसार, यह भी तर्क दिया गया है कि एमसीडी में वर्षों से कार्यरत अधिकारी स्थानीय कार्यप्रणाली, क्षेत्रीय समस्याओं और प्रशासनिक व्यवस्था से बेहतर तरीके से परिचित होते हैं। इसके विपरीत प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी नए होते हैं, जिन्हें काम समझने में समय लगता है। इसी पृष्ठभूमि में सदन में लाए गए प्रस्ताव में मांग की गई है कि प्रशासनिक अधिकारी और सहायक आयुक्त के भर्ती नियमों में संशोधन कर इन पदों को 100 प्रतिशत एमसीडी कर्मचारियों के लिए आरक्षित किया जाए। केवल उन स्थितियों में ही प्रतिनियुक्ति का विकल्प अपनाया जाए, जब एमसीडी के भीतर योग्य अधिकारी उपलब्ध न हों।
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प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में इन पदों पर यदि आवश्यकता से अधिक प्रतिनियुक्ति अधिकारी कार्यरत हैं तो उन्हें तुरंत प्रभाव से उनके मूल विभाग में भेजा जाए। उनकी जगह एमसीडी के योग्य अधिकारियों को पदोन्नत कर जिम्मेदारी सौंपी जाए। जानकारों का कहना है कि यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि कार्यकुशलता और जवाबदेही में भी सुधार देखने को मिलेगा।