पूर्व सीएस मारपीट मामले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को किया खारिज

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत से जैन के बयान की ऑडियो-वीडियो प्रति मांगी थी। पुलिस ने यह बयान आरोप पत्र में संलग्न नहीं किया था। इसलिए अदालत ने यह बयान देने से 24 जुलाई 2019 को इनकार कर दिया था।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने निचली अदालत से कहा मामले में गवाह वीके जैन का बयान केस डायरी का हिस्सा है। इसलिए आरोप तय करते समय 21 फरवरी 2018 के उसके बयान पर विचार होना चाहिए। इस मामले में अभी दस्तावेज का निरीक्षण चल रहा है। हाईकोर्ट ने कहा यह बयान मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष को पढ़वाया जाए।
पीठ ने पुलिस के प्रति सख्त टिप्पणी करते हुए कहा जांच एजेंसी की प्राथमिक जिम्मेदारी निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की है। पीठ ने पुलिस से कहा कि वह सभी साक्ष्य निचली अदालत के समक्ष पेश करे। जांच एजेंसी को यह अधिकार नहीं है कि वह साक्ष्यों को प्रभावित करे। अभियोजन पक्ष की दलीलों में विरोधाभास है।
अरविंद केजरीवाल ओर मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को अधिवक्ता मोहम्मद ईरशाद के जरिये हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने याचिका में मांग की कि उन्हें गवाह वीके जैन के बयान की ऑडियो और वीडियो प्रति मुहैया करवाई जाए। पीड़ित पक्ष ने कहा कि चूंकि वीके जैन ने आरोपियों के पक्ष में बयान दिया था। इसलिए पुलिस ने यह बयान आरोपपत्र के साथ कोर्ट में पेश नहीं किया।
वहीं दिल्ली पुलिस के स्थाई अधिवक्ता राहुल मेहरा ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में कहा था कि वीके जैन को पुलिस ने 21 फरवरी 2018 को थाने में बुलाया था, लेकिन उनका बयान दर्ज नहीं किया गया था। वीके जैन का बयान 22 फरवरी 2018 एवं नौ मई 2018 को दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि कौन से दस्तावेज आरोपी पक्ष को देने हैं, यह अभियोजन पक्ष पर निर्भर है।
इस पर पीठ ने आपत्ति जताते हुए कहा कि गवाह वीके जैन का बयान केस डायरी का हिस्सा है और इस दौरान गवाह से लंबी पूछताछ भी हुई थी। इसकी रिपोर्ट भी तैयार हुई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने इस बात से ही इनकार कर दिया कि 21 फरवरी को वीके जैन से कोई बया नही नहीं लिया गया।