दिल्ली सरकार ने सभी विभागों को 30 जून तक पूरी तरह से ई-ऑफिस पर स्विच करने के लिए कहा है। साथ ही सरकार की परियोजना को समय पर शुरू करने के लिए 20 जून तक आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने के संबंध में निर्देश दिया गया है। इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग ने परिपत्र जारी किया है।
परिपत्र के मुताबिक, प्रत्येक विभाग को ई-ऑफिस में रिकॉर्ड की स्कैनिंग के लिए हाईस्पीड स्कैनर, कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी से लैस एक केंद्रीय रिकॉर्ड इकाई स्थापित करने की आवश्यकता है। सभी विभागों को 20 जून तक आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करना सुनिश्चित करना होगा ताकि ई-ऑफिस परियोजना को समय पर शुरू किया जा सके।
विभाग ने जारी एक अन्य परिपत्र में कहा है कि ई-ऑफिस परियोजना के नोडल अधिकारी ने ई-ऑफिस के पुराने संस्करण को नए में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है। वहीं, एनआईसी (नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर) 17 से 19 जून के बीच इस तरह के उन्नयन (अपडेट) कार्य करेगा। इस दौरान ई-ऑफिस की सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी।
आईटी विभाग ने पिछले महीने जारी आदेश में ई-ऑफिस में पूर्ण स्विच ओवर के लिए 30 जून की तारीख निर्धारित की थी। वहीं, दिल्ली कैबिनेट ने 2015 में दिल्ली सरकार के सभी विभागों, स्वायत्त और स्थानीय निकायों में ई-ऑफिस के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी। इसके बाद कुछ विभागों ने इसे लागू किया था। हालांकि, नए आदेश में कहा गया है कि सभी विभागों को ई-ऑफिस में तब्दील होना होगा।