तय अवधि में काम नहीं होने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये तक का आर्थिक दंड लगेगा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली में सरकारी सेवाओं के लिए नागरिकों को अब अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं को समयबद्ध बनाने और उनमें देरी के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से नया कानून अधिसूचित किया है। दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026 के तहत प्रत्येक सरकारी सेवा के लिए समय-सीमा और जिम्मेदार अधिकारी निर्धारित किया जाएगा। तय अवधि में काम नहीं होने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकेगा।
दिल्ली में नया कानून वर्ष 2011 के पुराने समयबद्ध सेवा वितरण कानून की जगह लेगा। इसके दायरे में सरकारी विभागों के साथ स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थाओं को भी लाया जा सकेगा। सरकार अलग-अलग अधिसूचनाओं के माध्यम से तय करेगी कि कौन-सी सेवाएं इस कानून के दायरे में होंगी और उन्हें उपलब्ध कराने की अधिकतम समय-सीमा कितनी होगी।
प्राधिकरण को सामान्यतः 30 दिन के भीतर अपील का निपटारा करना होगा। इस अवधि में फैसला न होने पर मामला स्वतः दिल्ली सेवा अधिकार आयोग तक पहुंच जाएगा। आयोग दूसरी अपीलों की सुनवाई के साथ कानून के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। वह सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करने, प्रक्रियाओं में सुधार सुझाने और जरूरत पड़ने पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच भी कर सकेगा।
आवेदन की ऑनलाइन निगरानी
नई व्यवस्था में सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल निगरानी की सुविधा होगी। प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट संख्या दी जाएगी, जिससे नागरिक घर बैठे उसकी स्थिति जान सकेंगे। विभागों को सभी आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना और उनकी स्थिति नियमित रूप से अपडेट करनी होगी। संबंधित अधिकारी को तय समय में सेवा देनी होगी। आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में उसे लिखित रूप में कारण बताना होगा।
देरी पर आवेदन ही माना जाएगा अपील
कानून का एक अहम प्रावधान स्वतः अपील की व्यवस्था है। यदि नामित अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं कराता है तो मूल आवेदन को ही नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष अपील मान लिया जाएगा यानी नागरिक को अलग से अपील दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। विभाग में नामित अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी को इस प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी जाएगी। प्राधिकरण को मामले की सुनवाई कर सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश देने और देरी के लिए जिम्मेदारी तय करने का अधिकार होगा।
अनुचित तरीके से आवेदन खारिज करने पर भी जुर्माना
बिना उचित कारण सेवा देने में देरी करने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से अधिकतम 5,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। इस कानून की सबसे जरूरी नियम है कि बिना पर्याप्त कारण आवेदन खारिज करने पर 250 से 5,000 रुपये तक एकमुश्त आर्थिक दंड का प्रावधान है। हालांकि, दंड लगाने से पहले अधिकारी को अपना पक्ष रखने और स्पष्टीकरण देने का अवसर देना होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस और नागरिक देवो भव के मंत्र से प्रेरणा लेकर यह व्यवस्था बनाई गई है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को सम्मान के साथ निर्धारित समय में सरकारी सेवाएं मिलें और उसे अपने काम के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
- रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री