-एनजीटी ने डीपीसीसी की रिपोर्ट पर विचार कर आवेदन का किया निपटारा
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। सभापुर एक्सटेंशन इलाके में अवैध तरीके से चल रहे पांच मिक्स कंक्रीट प्लांट पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की तरफ से की गई कार्रवाई को रिकार्ड पर लेते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मामले से जुड़े आवेदन का निपटारा कर दिया। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने रिकॉर्ड पर लिया कि पूर्व आदेश के अनुपालन में डीपीसीसी ने प्लांट पर कार्रवाई करते हुए पर्यावरण मुआवजा लगाया है। यही नहीं, डीपीसीसी के आदेश पर प्लांट संचालकों ने पर्यावरण मुआवजा भी अदा किया है।
डीपीसीसी की ओर से दाखिल की गई रिपोर्ट के अनुसार बालाजी आरएमसी प्लांट ने पर्यावरण मुआवजा के रूप में 6.75 लाख रुपये का जमा कराए। वहीं, एन्पिकान और कामधेनू सीमेंट और विनोद कुमार आएमसी ने अलग-अलग 4.50 लाख रुपये का पर्यावरण मुआवजा जमा कराया। वहीं, एनडीकान कंस्ट्रक्शन ने 2.50 लाख रुपये का पर्यावरण मुआवजा जमा कराया। डीपीसीसी की ओर से सभी यूनिट पर निरीक्षण किया और इसमें वहां पर अवैध तरीके से प्लांट संचालित मिला। मौके पर मिली सामग्री खुले में थी। इसमें प्लांट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। डीपीसीसी ने सभी प्लांट संचालकों को अलग-अलग नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और बाद मेें सभी पर पर्यावरण मुआवजा लगाया गया था।