नई दिल्ली। महरौली के गांव खिरकी में स्थित जलाशय की सुरक्षा के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में सुनवाई हुई। इस दौरान प्रतिवादी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली सरकार और दिल्ली सिंचाई विभाग और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की ओर से जवाब दाखिल किया गया।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से बताया गया कि जवाब 19 अगस्त को दाखिल किया गया है लेकिन अदालत के कामकाजी समय के बाद होने के कारण वह रिकॉर्ड में शामिल नहीं हो पाया। ऐसे में एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह जांच कर इसे रिकॉर्ड पर लाए। सुनवाई के दौरान विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल और ईश्वर सिंह भी शामिल रहे। दिल्ली नमभूमि प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि यह जलाशय सूचीबद्ध नमभूमि है। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा। इसी तरह दिल्ली नगर निगम के वकील ने भी इतना ही समय मांगा। ऐसे में अदालत ने आदेश दिया कि प्रतिवादी अपना जवाब दाखिल करें। उसके बाद यदि याचिकाकर्ता को कोई जवाब देना है तो वह दो सप्ताह में दे सकता है। मामले में अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। संवाद