हाईकोर्ट ने कहा : राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विशिष्ट लोगों के लिए अस्पतालों में बेड आरक्षित रखने ही होंगे

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ के समक्ष याची ने कहा राजधानी में अस्पताल रोगियों को बिस्तर देने में वीआईपी संस्कृति को अपना रहे हैं। अदालत ने कहा कि वीआईपी यानी यदि भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को इलाज की जरूरत है तो आपको उनके लिए किसी अस्पताल में बिस्तर आरक्षित रखना होगा। ऐसी श्रेणी होनी चाहिए, आप उन्हें ना नहीं कह सकते।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील विवेक सूद ने कहा कि निश्चित रूप से यह श्रेणी होनी चाहिए लेकिन वह केवल आम लोगों में वीआईपी संस्कृति का अनुसरण होने की बात कर रहे हैं। खंडपीठ ने कहा हमने पहले ही हुई सुनवाई में इन पहलुओं पर ध्यान दिया है। अदालत ने कहा कि वे याचिकाकर्ता की चिंताओं को समझती है जो वाजिब हैं। अदालत ने अब इस याचिका को 24 मई को आने वाले कोविड-19 से संबंधित अन्य मामलों के साथ सुनवाई करने का निर्णय किया है।

दिल्ली निवासी मंजीत सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि स्वास्थ्य आपातकाल की मौजूदा स्थिति में बिस्तरों की मांग ज्यादा है और उपलब्धता कम। उन्होंने कहा कोई तरीका होना चाहिए जिससे राजधानी में कोविड-19 के रोगियों को बेड का आवंटन मनमाने और अतर्कसंगत तरीके से नहीं हो। उन्होंने हर व्यक्ति को जीने व समानता का अधिकार है लेकिन अस्पतालों में मनमाने तरीके से मरीजों को बेड प्रदान किए जा रहे है।