दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को ई-कॉमर्स वेबसाइटों को दिशा-निर्देश जारी करने को कहा है। ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर बिक्री के लिए उत्पादों पर एमआरपी, विक्रेता विवरण, निर्माता का नाम और उत्पाद का ओरिजिन प्रदर्शित करने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइटों को दिशा देने की मांग वाली याचिका दायर की गई थी। जिसपर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
जनहित याचिका में ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर मिलने वाली किसी वस्तु के मैन्युफैक्चरर का नाम, प्रॉडक्ट का मूल देश, अधिकतम खुदरा मूल्य की जानकारी प्रमुखता से देने लिए ई-कॉमर्स वेबसाइटों को निर्देश देने की मांग की गई थी। जिसको लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को दिशा-निर्देश दें। ई-कॉमर्स मंचों पर इन विवरणों का उल्लेख नहीं किए जाने को लेकर काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। याचिकाकर्ता एवं गाजियाबाद निवासी अजय कुमार सिंह ने कहा है कि वह नियमित रूप से ई-कॉमर्स वेबसाइटों से खरीददारी करते हैं।
उन्होंने कहा कि यदि ये ई-कॉसर्म वेबसाइट एमआरपी, विक्रेता का विवरण, मैन्युफैक्चरिंग का देश/उत्पाद के मूल देश का उल्लेख नहीं करना जारी रखेंगी, तो पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। वस्तु की एमआरपी नहीं प्रदर्शित किए जाने पर उपभोक्ता मैन्युफैक्चरर द्वारा निर्धारित अधिक कीमत पर वस्तु को खरीदने के लिए मजबूर होंगे।