पीडब्ल्यूडी के उप सचिव (कार्य) अनिल भोला ने जारी आदेश में कहा है कि दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालयों के नवीनीकरण के लिए 35,99,44,400 रुपये की अनुमानित लागत से कार्य करवाने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की मंजूरी देने का निर्देश मिला है। यह प्रस्ताव हाल ही में 24 फरवरी को मंजूरी के लिए पेश किया गया था।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के कार्यालयों की जल्द ही नई तस्वीर देखने को मिल सकती है। दिल्ली सरकार ने सचिवालय स्थित इनके कार्यालयों के नवीनीकरण के लिए 35.99 करोड़ रुपये का बजट भी मंजूर किया है। जानकारी यह भी मिली है कि नवीनीकरण का पूरा काम सरकार ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को सौंपा है जिसके बाद विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है।
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पीडब्ल्यूडी के उप सचिव (कार्य) अनिल भोला ने जारी आदेश में कहा है कि दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालयों के नवीनीकरण के लिए 35,99,44,400 रुपये की अनुमानित लागत से कार्य करवाने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की मंजूरी देने का निर्देश मिला है। यह प्रस्ताव हाल ही में 24 फरवरी को मंजूरी के लिए पेश किया गया था।
दरअसल वर्तमान में केजरीवाल और उनकी कैबिनेट के अलावा अन्य नौकरशाह और अधिकारी दिल्ली सचिवालय के अपने कार्यालयों से काम करते हैं। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के पास स्थित दिल्ली सचिवालय को 'प्लेयर्स बिल्डिंग' के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1982 के एशियाई खेलों में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को समायोजित करने के लिए 'प्लेयर्स बिल्डिंग' को एक होटल के रूप में बनाया गया था।
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पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है और व्यय राशि भी मंजूर हो गई है। ऐसे में सचिवालय स्थित कार्यालयों के नवीनीकरण का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा।