भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदर्श कुमार गुप्ता
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दिल्ली में घर-घर राशन योजना पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तनातनी बढ़ गई है। सुबह सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर भाजपा नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार पर हमला बोला। इसके बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने भाजपा और संबित पात्रा पर हमला बोला। इसके बाद दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मैदान में कूद गए।
दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदर्श गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने हमेशा की तरह बेबुनियाद आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है कि वो घर-घर राशन बांटने नहीं दे रहे, जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। देश के 80 करोड़ लोगों को मई और जून में राशन केंद्र सरकार की ओर से बिलकुल मुफ़्त दिया गया है।
केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को साफ़ कहा था कि केंद्र सरकार की योजना को अपने नाम से राज्य सरकार लागू नहीं कर सकती। केंद्र सरकार ने अब तक 37,400 मेट्रिक टन राशन उपलब्ध करवा चुकी है।
केजरीवाल सरकार के गोदाम में अनाज सड़ रहा है लेकिन वो ग़रीबों को नहीं दिया जा रहा। क्योंकि केजरीवाल सरकार इसको सड़ा कर अपने शराब माफिया मित्रों को देना चाहती है।
आदर्श कुमार गुप्ता ने कहा कि एक नए भ्रष्टाचार की तैयारी दिल्ली सरकार कर रही थी लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें कहा कि आपको अगर कुछ गरीबों को बांटना है तो अपनी तरफ़ से कीजिए। केंद्र सरकार की योजना को अपने नाम से नहीं चला सकते आप।
भाजपा नेता रामवीर बिधुड़ी ने कहा कि दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारियों को मोदी सरकार 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल मुफ़्त उपलब्ध करवा रही है।केजरीवाल सरकार का इसमें एक पैसे का भी योगदान नहीं है।
जब पूरे देश में पारदर्शी तरीक़े से राशन वितरण के लिए ई-पोस मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, तब दिल्ली में ये मशीनें ठप पड़ी हैं। दिल्ली सरकार राशन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल भी नहीं कर रही जिससे बिचौलियों को फ़ायदा हो रहा है।
रामवीर बिधुड़ी ने कहा कि अगर केजरीवाल सरकार सच में ग़रीबों को राशन देना चाहती है तो दिल्ली में 70 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है लेकिन पिछले 6 साल में आज तक केजरीवाल सरकार इन्हें राशन कार्ड नहीं दे पाई।
दिल्ली में राशन माफिया काम कर रहा है। आज तक केजरीवाल सरकार ने एक भी राशन माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं की है। केजरीवाल सरकार इन राशन मफ़िया के साथ मिल कर काम कर रही है
वहीं, मीनाक्षी लेखी ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के तहत केंद्र सरकार हर राज्य को राशन उपलब्ध करवाती है। दिल्ली में भी इसी क़ानून के तहत केंद्र द्वारा दिल्ली सरकार को मुफ़्त राशन दिया जा रहा है।
वन नेशन वन राशन कार्ड को अभी तक दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया है। केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार ने अपना राशन ले लिया है लेकिन इसका वितरण नहीं किया है। जो दिल्ली सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार उन्हें राशन वितरण की योजना लागू नहीं करने के रही, वो इनकी योजना है ही नहीं। वो केंद्र सरकार की योजना है