दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर के अंदर एक कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करने पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिल्ली सरकार को सोमवार को समय दे दिया और सवाल किया कि उसने अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि आप समय बर्बाद नहीं कर सकते। दिल्ली सरकार क्या कर रही है? जब चीजें बिगड़ जाती हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप दूसरों पर दोष मढ़ने लगते है।
दिल्ली सरकार के वकील रिजवान ने कहा कि केंद्र स्थापित करने के लिए प्रासंगिक फाइल विचार और अनुमोदन के लिए लंबित है। उन्होंने अदालत को बताया कि हमने फाइल स्वास्थ्य विभाग को भेज दी है। दिल्ली सरकार ने कोई स्थिति रिपोर्ट दाखिल नहीं की है।
अदालत ने इस बात पर गौर किया कि अनुमोदन एक महीने से लंबित है। रिजवान ने अदालत को आश्वासन दिया कि कार्रवाई की जाएगी और दो सप्ताह के भीतर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाएगी।