कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को दिल्ली सरकार मुआवजा दे रही है। इसकी निगरानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे। सोमवार को दिल्ली कैबिनेट ने डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य देखभाल और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं सहित दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों के कोविड-19 मुआवजे के मामलों को देखने के लिए मंत्री समूह का गठन किया है। इस समूह की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया करेंगे। समूह में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत भी शामिल हैं।
दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान शहीद हुए दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की सम्मान राशि देने की घोषणा की थी। हालांकि, बीते दिनों मुआवजा नहीं मिलने की वजह से दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन ने अस्पतालों में विरोध प्रदर्शन भी किया था। फेडरेशन के अनुसार कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर अब तक आठ नर्सिंग कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। इनमें से किसी भी परिवार को मुआवजा नहीं मिला है।
इसी विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राजस्व विभाग को पत्र लिख तत्काल मुआवजा राशि जारी करने के निर्देश भी दिए थे। अब दिल्ली सरकार ने इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए मंत्री समूह का गठन किया है। जानकारी मिली है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में मंत्री समूह व्यक्तिगत रूप से हर मामले की जांच करेगा और अंतिम निर्णय के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल के पास अपनी सिफारिशें भेजेगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम ने कहा कि उनकी सरकार एक जिम्मेदार और संवेदनशील सरकार है। हमें अपने परिवार की तरह ही कोविड ड्यूटी पर तैनात दिल्ली सरकार के हर एक कर्मचारी के परिवार की देखभाल करनी है और जरूरत के समय में उनके साथ खड़े रहना है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस मामले में देरी को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री समूह सभी मामलों की अलग-अलग जांच कर अपनी अनुशंसा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजेगा। जिसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल मुआवजे के वितरण की जिम्मेदारी संभालेंगे और विसंगतियों के मामले में अंतिम निर्णय लेंगे।
रिकॉर्ड समय में योद्धाओं के परिजनों को मिलेगा मुआवजा
दिल्ली सरकार के इस कदम से सभी कोविड योद्धाओं के शोक संतप्त परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया में काफी तेजी आएगी। अब इस निर्णय के बाद कोविड ड्यूटी के दौरान शहीद हुए दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के परिवारों को रिकॉर्ड समय में मुआवजा दिया जा सकेगा।