राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। इसे दूर करने के लिए 19,822 डार्क स्पॉट चिह्नित किए गए हैं, जिन्हें सीसीटीवी कैमरों से कवर किया जा रहा है। हालांकि, आपात स्थिति में पुलिस की प्रतिक्रिया का समय पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है। ईआरएसएस-112 पर पुलिस का औसत रिस्पॉन्स टाइम 11 मिनट 53 सेकंड से घटकर आठ मिनट दो सेकंड रह गया है। वहीं, पीसीआर वैन के महिलाओं तक पहुंचने के समय में भी 4.51 मिनट की कमी आई है।
महिला सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को तीन महीने का ठोस एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही महिलाओं के खिलाफ बार-बार अपराध करने वाले आरोपियों की जमानत रद कराने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने को कहा है। शाह ने 24 अक्तूबर और 12 नवंबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दौरा कर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, गृहमंत्री चाहते हैं कि महिला सुरक्षा के लिए तकनीक, पुलिस गश्त और त्वरित न्याय की व्यवस्था को एक साथ मजबूत किया जाए। इसके तहत सार्वजनिक पार्कों, सुनसान सड़कों, छात्रावासों और सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा बढ़ाने की रणनीति पर काम हो रहा है।
सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर
महिला सुरक्षा के लिए सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। पुलिस अब तक 22,662 आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से करीब 15.9 लाख नागरिकों तक पहुंच चुकी है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 5.7 लाख और बाल सुरक्षा कार्यक्रमों में 3.4 लाख लोगों ने भाग लिया है। वहीं, लड़कियों के स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टलों और कामकाजी महिलाओं के आवासों में हर सप्ताह करीब 3,514 दौरे किए जा रहे हैं।
25 विशेष अदालतों में सुनवाई, 37 और बनेंगी
महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 25 विशेष अदालतें काम कर रही हैं, जबकि 37 अतिरिक्त अदालतें स्थापित की जा रही हैं। एक जनवरी से 31 अक्तूबर 2026 के बीच दुष्कर्म और पॉक्सो के 1,225 मामले दर्ज किए गए। इनमें 81 फीसदी मामलों में आरोपपत्र दाखिल हो चुके हैं। निर्धारित दो महीने की समय-सीमा में आरोपपत्र दाखिल करने का अनुपालन 94 फीसदी रहा। वर्ष 2025 में दुष्कर्म और पॉक्सो के मामलों में आरोपपत्र दाखिल करने की दर 99 फीसदी थी।
आदतन अपराधियों पर कसेगा शिकंजा
महिलाओं के खिलाफ बार-बार अपराध करने वाले आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए दिल्ली पुलिस उनकी जमानत रद्द कराने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करेगी। इसके लिए वैज्ञानिक आधार पर एसओपी तैयार की जा रही है, ताकि ऐसे आरोपियों की जमानत निरस्त कराने के लिए प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जा सके। सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार रोकने के लिए शिष्टाचार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक 17,387 अभियान आयोजित कर 1,24,010 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त दिल्ली में 178 पिंक स्कूटी तैनात हैं, जो प्रतिदिन औसतन 7.4 घंटे गश्त कर रही हैं।
पार्कों की सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे में बदलाव
महिला सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली के 1,635 सार्वजनिक पार्कों का सुरक्षा ऑडिट कराया गया है। इनमें चारदीवारी, तारबंदी और प्रकाश व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। 503 बड़े पार्कों में गेट लगाने और नियमित पुलिस गश्त की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। इन पार्कों के बाहर पीसीआर वाहनों की तैनाती भी सुनिश्चित की जा रही है। शेष पार्कों में फेंसिंग और बाउंड्री वॉल का काम 26 जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
35 ऑल-वुमेन पीसीआर वैन और 125 पिंक बूथ
महिलाओं की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए 35 ऑल-वुमेन पीसीआर वैन सड़कों पर उतारी गई हैं। दिल्ली पुलिस में महिला कर्मचारियों की हिस्सेदारी फिलहाल 17.3 फीसदी है। इसके अलावा 125 पिंक बूथ संचालित किए जा रहे हैं, जहां प्रतिदिन औसतन 308 महिलाएं शिकायत लेकर पहुंचती हैं। प्रत्येक जिले में मानव तस्करी रोधी इकाई भी गठित की गई है।