नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में रविवार को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) काउंसिल की बैठक हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जलापूर्ति सहित दूसरे क्षेत्रों से संबंधित 35 प्रस्तावों को मंजूर कर लिया गया। बैठक में दिल्ली-गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के लिए जंगपुरा में 3.14 वर्गमीटर भूमि का आवंटन, शिवाजी स्टेडियम के नजदीक बस टर्मिनल और वाणिज्यिक परिसर के निर्माण को भी स्वीकृत कर लिया गया। स्कूली छात्रों को बड़ा तोहफा देते हुए नवयुग समेत एनडीएमसी के सभी स्कूलों के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट देने का निर्णय हुआ है। वहीं, अटल आदर्श माध्यमिक विद्यालय ( हनुमान लेन) को उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड करने और ग्रेड बी और सी पदों पर नियुक्ति के लिए कर्मचारी चयन आयोग और एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड को भी स्वतंत्र एजेंसी के तौर पर शामिल करने को मंजूर कर लिया गया है। वर्ष 2021-22 की खरीद के लिए 6 करोड़ रुपये के प्रस्तावों समेत सरोजनी नगर, नेताजी नगर और नौरोजी नगर में एनबीसीसी की ओर से पुनर्विकास के लिए लेआउट प्रस्तावों को भी मंजूर कर लिया गया है। इससे लुटियंस जोन में विकास कार्यों की रफ्तार में तेजी आएगी।
एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि एनडीएमसी के नवयुग समेत सभी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं व 12वीं के छात्र-छात्राओं के लिए टैबलेट वितरण, अटल आदर्श विद्यालय के अपग्रेडेशन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही शिवाजी स्टेडियम के नजदीक बस टर्मिनस व वाणिज्यिक परिसर के निर्माण को मंजूरी। इसके लिए पहले के टेंडर के बजाय अब नए सिरे से इस योजना को लागू किया जाएगा।
एनडीएमसी में अब केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की ही खरीद होगी। सड़कों की तरह हनुमान मंदिर परिसर, कनॉट प्लेस के चुनिंदा इलाकों में सफाई के लिए मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें लगाई जाएंगी। शिवाजी स्टेडियम, नई दिल्ली के पास बस टर्मिनल-सह-वाणिज्यिक परिसर के निर्माण को भी मंजूरी दी गई।
एसएससी भी एनडीएमसी के लिए कर सकेगा भर्तियां
सतीश उपाध्याय ने बताया कि अब एनडीएमसी में ग्रेड बी और सी पदों पर कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम भारतीय शिक्षा निगम लिमिटेड (इडीसीआईएल) को भी पहले से स्वीकृत एजेंसी डीएसएसएसबी के तौर पर एनडीएमसी में सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया में स्वतंत्र एजेंसी के तौर पर सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। इससे लंबे समय तक खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के साथ साथ कार्यों की गति में भी तेजी आएगी।
डीआरसी का होगा गठन, भर्ती नियमों में संशोधन
एनडीएमसी परियोजनाओं की बेहतरी के लिए सुधार और परिणाम आधारित व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य वितरण सुधार समिति (डीआरसी) का गठन किया जाएगा। एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, दंत चिकित्सा, पशु चिकित्सा और यूनानी संवर्ग के भर्ती नियमों में संशोधन किया जाएगा।
सभी स्टाफ कार होंगी इलेक्ट्रिक
पालिका परिषद की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों (स्टाफ कारों) का उपयोग करते हुए 2021-22 के बजट को बढ़ाया गया है, ताकि एनडीएमसी में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके। उपाध्यक्ष ने कहा कि इससे न केवल प्रदूषण पर शिकंजा कसेगा, बल्कि दिल्ली के पर्यावरण को स्वच्छ और शुद्ध बनाने का भी मौका मिलेगा।