डेटा संग्रह, इस्तेमाल और सुरक्षित रखने के लिए तय होंगे मानक
अधिकारियों को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम के प्रावधानों की दी जानकारी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार के पास नागरिकों की निजी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए अब हर विभाग में डेटा प्रोटेक्शन नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही नागरिकों के डेटा को एकत्र करने, इस्तेमाल, संग्रहित करने और सुरक्षित रखने के लिए विस्तृत मानक तय किए जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, 2023 पर कार्यशाला आयोजित कर अधिकारियों को इसकी जानकारी दी।
आईटी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि नागरिक राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र समेत विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए डिजिटल माध्यम से महत्वपूर्ण निजी जानकारी साझा करते हैं। ऐसे में डेटा की सुरक्षा और नागरिकों की निजता की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। डिजिटल सेवाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है, इसलिए डेटा सुरक्षा का ढांचा भी मजबूत किया जा रहा है।
कार्यशाला में आईटी विभाग के रोडमैप की जानकारी देते हुए बताया गया कि सभी विभागों में डेटा प्रोटेक्शन नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। डेटा प्रबंधन के मानकों को लेकर विस्तृत सर्कुलर जारी किया जाएगा। अधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी दी जाएगी। इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों में नागरिकों की निजी जानकारी संभालने के तरीके में एकरूपता लाना है।
सहमति और सीमित डेटा संग्रह पर जोर
विशेषज्ञों ने अधिकारियों को अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। इनमें नागरिक की सहमति, डेटा का निर्धारित उद्देश्य के लिए इस्तेमाल, जरूरत के मुताबिक न्यूनतम डेटा संग्रह और नागरिकों के डेटा संबंधी अधिकार शामिल हैं। डेटा रखने वाले संस्थानों की जिम्मेदारियों और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की भूमिका पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने कानून के क्रियान्वयन से जुड़े व्यावहारिक सवाल पूछे। मंत्री ने कहा कि सुरक्षित, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित डिजिटल व्यवस्था के लिए आईटी विभाग की तकनीकी क्षमता को और मजबूत किया जाएगा।