मैली से निर्मल यमुना पुनरुद्धार योजना - 2017 की निगरानी कर रहे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को आदेश दिया है कि वह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) व आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के जरिए निकलने वाले पानी के दोबारा इस्तेमाल को लेकर योजना तैयार करे।
बेंच ने कहा कि डीजेबी ऐसी योजना तैयार करे ताकि एसटीपी के जरिए निकलने वाले पानी से मेट्रो व डीटीसी बसों की धुलाई और स्टेडियम में छिड़काव संभव हो सके।
बेंच ने डीजेबी को कहा है कि इस संबंध में स्वयं एक अध्ययन कराए। मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह निर्देश यमुना जिए अभियान के मनोज कुमार मिश्रा के मामले में दिया है।
बेंच ने मैली से निर्मल यमुना पुनरुद्धार योजना - 2017 के तहत डीजेबी के जरिए पहले चरण में किए गए एसटीपी और सीवेज लाइन को लेकर किए गए कामों पर जानकारी हासिल करने के बाद यह निर्देश दिया है।
बेंच ने अपने निर्देश में कहा है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के वाइस चेयरमैन, डीजेबी, दिल्ली के नगर निगमों, सीपीसीबी, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ दो हफ्तों के भीतर बैठक करें।
इस बैठक में एसटीपी के जरिए निकलने वाले पानी के बेहतर इस्तेमाल को लेकर योजना तैयार की जाए। वहीं बेंच ने कहा कि यह भी जांचना चाहिए कि क्या एसटीपी के पानी का इस्तेमाल फिरोज शाह कोटला और अंबेडकर स्टेडियम में छिड़काव में किया जा सकता है।