यमुना प्राधिकरण जमीन घोटाला: घोटालेबाज अफसरों से ब्याज समेत रकम वसूलने की सिफारिश

मेरठ मंडलायुक्त व यीडा के चेयरमैन डॉ. प्रभात कुमार ने शासन को रिपोर्ट भेजी है, जिसमें एफआईआर व सीबीआई जांच के अलावा चार और कार्रवाई की बात कही है। पहला, 57.14 हेक्टेयर जमीन खरीदने के लिए 85.49 करोड़ रुपये व्यय किए गए, जिस पर प्राधिकरण को 40.93 करोड़ रुपये ब्याज बैंकों को भरने पड़ा, इसलिए ब्याज की इस रकम की वसूली पीसी गुप्ता व अन्य अधिकारियों की जाए। दूसरा, प्राधिकरण की मुआवजा दर से अधिक पर भुगतान करने के कारण 39.86 करोड़ रुपये अधिक बांटे गए।

इतनी रकम की आज की वैल्यू जोड़ लें तो 58.95 करोड़ रुपये बैठती है। इसकी वसूली जमीन विक्रेताओं से की जाए। तीसरा, उस समय इस जमीन की जरूरत नहीं थी, सिर्फ अधिकारियों की मिलीभगत से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जमीन खरीदी गई, इसलिए इन जमीनों की रजिस्ट्री को रद्द कर दी जानी चाहिए। जिन कंपनियों से जमीन खरीदी गई है वे सभी फर्जी कंपनी प्रतीत होती हैं, इसलिए उनके खिलाफ रजिस्ट्रार कंपनी अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स (भारत सरकार) से कार्रवाई के लिए संस्तुति दी जाए।