अब निजी व सरकारी दफ्तरों में कार्यरत महिलाओं का उत्पीड़न करने वालों की खैर नहीं। जिला प्रशासन ने हर दफ्तर में वहीं के कर्मचारियों की एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। यह कमेटी जिला प्रशासन के संपर्क में रहेगी। कमेटी प्रशासन को नियमित रिपोर्ट भी देगी।
जनपद में ऐसे तमाम संस्थान हैं, जिनमें महिला कर्मचारी काम करती हैं। ऐसे संस्थानों पर जिला प्रशासन और पुलिस की नजर रहेगी। वहीं संस्थान की हर गतिविधि पर सतर्कता से नजर रखने के लिए एक कमेटी रहेगी।
कमेटी के पदाधिकारियों की सूची जिलाधिकारी के दफ्तर में मौजूद रहेगी। कमेटी लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में रहेगी। अपर जिलाधिकारी कुमार विनीत ने बताया कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं।
धारा-1 के नियम-14 के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के तहत वार्षिक रिपोर्ट जिलाधिकारी के दफ्तर में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत कुछ संस्थानों ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय में दी है।
वहीं जिन संस्थानों में महिलाएं कार्य कर रही हैं, उनमें एक कमेटी का गठन भी किया जाना है। कमेटी का गठन करके एक सप्ताह के अंदर जानकारी जिलाधिकारी के दफ्तर में देनी है।