‘कैब कंपनियों के साथ बैठक कर समस्या का हल निकाले सरकार’

न्यायमूर्ति जेआर मिड्ढा ने कहा कि बैठक में अन्य एप के जरिये जूगनू नाम से सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रदान करने की पेशकश करने वाले ऑटो रिक्शा के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाए।

साथ ही दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी निर्देश दिया कि वे बैठक में शामिल हों और अपने विचार साझा करें। अदालत ने यह सुझाव व निर्देश दिल्ली सरकार द्वारा पेश उस जवाब पर दिया है, जिसमें कहा गया था कि ओला-उबर बिना लाइसेंस के गैरकानूनी रूप से चल रही हैं।