- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आग्रह पर केंद्र सरकार का निर्णय, किसानों को मिलेगा उचित मूल्य और समय की भी होगी बचत
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आग्रह पर राजधानी में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से गेहूं की सरकारी खरीद दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है। इससे किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिल सकेगा और स्थानीय कृषि व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम किसानों की आय, सुरक्षा और कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर रबी विपणन सत्र में खरीद बहाल करने की मांग की गई थी, जिस पर सकारात्मक निर्णय लिया गया। सरकार के निर्देशानुसार, 24 अप्रैल से नरेला स्थित एफसीआई डिपो और नजफगढ़ मंडी में खरीद केंद्र शुरू किए जाएंगे। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा और परिवहन व हैंडलिंग लागत में कमी आएगी। स्थानीय स्तर पर खरीद होने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को भी मजबूती मिलेगी और अनाज के अनावश्यक बाहरी प्रवाह पर रोक लगेगी।
वर्ष 2021-22 के बाद पहली बार दिल्ली में एफसीआई द्वारा एमएसपी पर गेहूं खरीद शुरू हो रही है। राजधानी में लगभग 29 हजार हेक्टेयर में खेती होती है और करीब 80 हजार मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होता है। इस पहल से लगभग 21 हजार किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे आधार कार्ड, भूमि अभिलेख और बैंक पासबुक के साथ निर्धारित समय पर खरीद केंद्रों पर पहुंचें।