ये क्या! 'अवैध आयोग' के अध्यक्ष ने शुरू कर दी घोटाले की जांच

विभाग इस बात से जांच आयोग के अध्यक्ष को अवगत कराने के अलावा कुछ करने की स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय की तरफ से जांच आयोग को गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक शाखा भी 2002 में हुए सीएनजी वाहन फिटनेस घोटाले की फाइल उपलब्ध नहीं कराएगा।

सूत्र बताते हैं कि एसीबी ने उपराज्यपाल के आदेश पर जो फिर से जांच शुरू की है। इसमें करीब दो दर्जन अधिकारियों को नोटिस भेजकर अलग-अलग तारीख पर बुलाया गया।

उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सचिव राजेन्द्र कुमार को भी  नोटिस भेजकर बुलाया है। लेकिन राजेन्द्र कुमार ने लिखित तौर पर जांच में शामिल होने से मना कर दिया है।

सूत्र बताते हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार जांच आयोग गठित करके दूसरे अधिकारी व नेताओं को कटघरे में खड़ा करना चाहता है। जबकि जस्टिस मुद्गल कमेटी साफ कर चुकी है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है बल्कि कुछ लापरवाही का मामला है। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार का दावा है कि 100 करोड़ रुपये का नुकसान सीएनजी फिटनेस मामले में सरकारी खजाने को हुआ है।