Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia
- फोटो : File Photo
उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई हमारी सरकार के अच्छे कामकाज को डिरेल करने की कोशिश है। हमारे विधायक बिना कोई पैसा लिए अनधिकृत कॉलोनियों में काम कर रहे हैं। मोहल्ला क्लीनिक बना रहे हैं। स्कूलों का कायाकल्प हो रहा है।
तीन सालों से हम सरकार में है मगर बिजली के दाम नहीं बढ़े। पानी व सीवर के कनेक्शन मुफ्त में दिए। आने वाले समय में हम वाई-फाई, शहर में सीसीटीवी देने जा रहे है तो बीजेपी को यह अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए हमारी सरकार को फिर से डिरेल करने की कोशिश हो रही है।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं। कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। अगर वहां भी हमें न्याय नहीं मिला तो सबसे बड़ी जनता की अदालत में भी जाएंगे। बीजेपी चाहती है चुनाव हो तो हम उसके लिए भी तैयार है। मगर सरकार हमें इस तरह अलोकतांत्रिक तरीके से डरा नहीं सकती है
राज्य संसदीय सचिव सैलरी (प्रतिमाह रूपये में)
पंजाब 24 40000
हरियाणा 04 50000
हिमाचल प्रदेश 02 65000
राजस्थान 05 27000
गुजरात 05 27000
छत्तीसगढ़ 11
मणिपुर 05
मिजोरम 07
अरूणाचल प्रदेश 15
मेघालय 18
नागालैंड 24