-सीपीसीबी ने एनजीटी को दी जानकारी, जांच के लिए तैयार होगी अलग-अलग प्रक्रिया, पूरी व्यवस्था विकसित करने में लगेंगे 12 महीने
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल अब केवल जमीन और पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके बेहद छोटे कण हवा में भी मौजूद हैं। इन कणों को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। अब इनकी मौजूदगी का पता लगाने के लिए तीन सरकारी संस्थानों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को यह जानकारी दी है। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी) मीठे पानी और मिट्टी में माइक्रोप्लास्टिक की जांच की प्रक्रिया तैयार करेगा। वहीं, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (एनसीएससीएम) समुद्री पानी, समुद्र तट की मिट्टी, कीचड़ और जलीय जीवों में इसकी मौजूदगी का पता लगाने के लिए काम करेगा। जबकि सीएसआईआर-नीरी को हवा में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक की जांच की जिम्मेदारी दी गई है।
दरअसल, अगस्त 2024 में नमक और चीनी के अलग-अलग ब्रांडों में माइक्रोप्लास्टिक मिलने से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई थी। इसके बाद एनजीटी ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए सीपीसीबी से जवाब मांगा था। यह मामला मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी से जुड़ी याचिका के साथ भी जोड़ दिया गया। सीपीसीबी के अधिकारी ने बताया कि माइक्रोप्लास्टिक की जांच के लिए अभी देशभर में एक जैसी प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। भारतीय मानक ब्यूरो ने इस संबंध में एक मानक जारी किया है, लेकिन उसमें अलग-अलग माध्यमों से नमूने लेने और उनकी जांच करने की पूरी जानकारी नहीं है।
बोर्ड के अनुसार, तीनों संस्थानों से जांच की प्रक्रिया तैयार करने के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसके बाद विशेषज्ञों की समिति इनका मूल्यांकन करेगी। पूरी प्रक्रिया विकसित करने और उसे अंतिम रूप देने में करीब 12 महीने का समय लग सकता है। इस काम का खर्च सीपीसीबी के पर्यावरण मुआवजा कोष से उठाया जाएगा। एनजीटी ने सीपीसीबी को अगली प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी 2027 को होगी।