वायु प्रदूषण, सफाई और शिक्षा पर रहेगा खास जोर
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
एमसीडी के आगामी बजट पर बृहस्पतिवार को स्थायी समिति की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद बजट को सदन की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। बताया जा रहा कि बजट में राजधानी की सबसे बड़ी चुनौती वायु प्रदूषण, साफ-सफाई और शिक्षा आदि मसलों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा के नेतृत्व में तैयार किए गए बजट को लेकर निगम के भीतर सवा माह से मंथन चल रहा है।
सूत्र बताते हैं कि बजट तैयार करने की प्रक्रिया में विभिन्न वार्ड समितियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, निर्माण, उद्यान और ग्रामीण समितियों के अध्यक्षों के सुझावों को शामिल किया है। साथ ही दिल्ली की मौजूदा हालात का गंभीर आकलन कर प्राथमिकताएं तय हैं। इस बार बजट का फोकस केवल घोषणाओं पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर असर दिखाने वाले फैसलों पर रहेगा। खास तौर पर वायु प्रदूषण को लेकर निगम की रणनीति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक, अब तक किए गए प्रयासों को पर्याप्त नहीं माना जा रहा, इसलिए नए और अधिक प्रभावी उपायों पर जोर दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कार्यक्रमों को मजबूत कर राजधानी की बिगड़ती हवा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। इससे दिल्ली की छवि को भी बेहतर बनाने की कोशिश होगी। साफ-सफाई को इस बजट की सबसे अहम प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। सूत्रों के अनुसार, गलियों, सड़कों, बाजारों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई व्यवस्था को और सख्त किया जाएगा। लैंडफिल साइटों के कूड़ा मुक्त होने के बाद वहां हरियाली और जनसुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं शुरू करने की योजना है।
पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण और पार्कों के सौंदर्यीकरण पर भी खास जोर रहने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि निगम का लक्ष्य दिल्ली को ज्यादा हरा-भरा और रहने योग्य शहर बनाना है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं, सुरक्षित माहौल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर फोकस रहेगा। स्कूल परिसरों की सुरक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े फैसले प्राथमिकता पर लिए जाएंगे, ताकि पढ़ाई का स्तर सुधर सके और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके।
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी बजट में विस्तार की तैयारी बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को हर क्षेत्र तक पहुंचाने और स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधाओं में सुधार पर जोर रहेगा। इसके अलावा लावारिश कुत्तों की समस्या दूर करने का भी प्रावधान किए जाने की संभावना है।
आर्थिक मोर्चे पर निगम की रणनीति आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना आय के स्रोतों को मजबूत करने की बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, संपत्ति कर, पार्किंग और विज्ञापन से जुड़ी व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही कुछ वर्गों को राहत देने की भी संभावना जताई जा रही है, ताकि आर्थिक संतुलन बना रहे। वहीं पार्षदों को अपने क्षेत्रों में विकास कार्य कराने में सहूलियत देने के लिए स्थानीय विकास निधि बढ़ाने की तैयारी है।