नई दिल्ली। मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव की अपील याचिका पर उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के बार-बार रुख बदलने पर नाराजगी जताई। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर जज आपके साथ नरमी से पेश आते हैं, तो यह कभी न सोचें कि जज कमजोर हैं।
कोर्ट ने राजपाल यादव और उनके वकील के बयानों में साफ विरोधाभास पाया। एक ओर राजपाल कह रहे थे कि वे बकाया भुगतान करने को तैयार हैं, वहीं उनके वकील ने कहा कि चूंकि मुवक्किल पहले ही जेल जा चुके हैं, इसलिए अब भुगतान नहीं करेंगे। पीठ ने पूछा कि अगर राजपाल भुगतान करने को तैयार हैं तो फिर यह मामला अदालत में क्यों है? राजपाल यादव की तरफ से छह करोड़ रुपये का भुगतान कर विवाद सुलझाने के लिए 30 दिन का समय मांगा गया, लेकिन अदालत ने इसे देने से इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, कोई समय नहीं दिया जाएगा। नहीं का मतलब नहीं ही होता है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
यह मामला मई 2024 का है, जब कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में राजपाल यादव को दोषी ठहराया और छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी। राजपाल ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनके वकील के भरोसे पर सजा निलंबित कर दी थी और कहा था कि बकाया राशि का विवाद सुलझा लिया जाएगा।