'कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति बरदाश्त नहीं, सील करें शीशगंज गुरूद्वारा प्याऊ'

खंडपीठ ने स्पष्ट किया मुद्दा प्याऊ का नहीं है। हमारे लिए यह अदालत की गरिमा और कानून के शासन को कायम रखने का मुद्दा है। हमेशा ऐसी स्थिति नहीं होती कि हर कोई खुश हो। अदालत ने दिल्ली सरकार के उस तर्क पर कड़ी खिंचाई कि वहां प्याऊ निशुल्क जल पिलाने के लिए बनाया गया है।

अदालत ने सरकार से पूछा, क्यों नहीं आप उस क्षेत्र में निशुल्क पीने के पानी की व्यवस्था करते जहां आम नागरिकों को सख्त जरूरत है। अदालत ने कहा आप गुरुद्वारा या मंदिर और सड़कों पर लोगों के बीच भेद न करें। हमें खुशी होती यदि आप सभी पूरे चांदनी चौक क्षेत्र और दिल्ली के बाकी हिस्सों में सभी लोगों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराते। खासकर इस मौसम में हर किसी को पानी की जरूरत है।

अदालत ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (डीएसजीएमसी) की याचिका पर दिल्ली सरकार,लोक निर्माण विभाग और उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में तर्क रखा गया है कि वर्तमान स्थान पर बने प्याऊ के अलावा माई मतिदास चौक पर बने प्याऊ को नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि यह हेरिटेज श्रेणी में आता है। डीएसजीएमसी ने कहा कि इसे अवैध घोषित करने से पूर्व उन्हें सुना तक नहीं गया। इसके अलावा प्याऊ गुरुद्वारे के पिलर के बीच बना हुआ है।

अदालत ने कहा कि वे तय करेंगे कि प्याऊ स्थल विरासत स्थल था या नहीं और प्याऊ बनाने से पूर्व क्या सरकार से इजाजत ली गई थी या नहीं। अदालत ने मामले की सुनवाई 12 मई तय की है। खंडपीठ ने चांदनी चौक क्षेत्र के सौंदर्यकरण के ध्यानार्थ सड़को व फुटपाथों से अवैध अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए थे।

बुधवार को एमसीडी ने गुरुद्वारे के बाहर बने प्याऊ को तोड़ दिया था जिसे पुन: बना दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्याऊ स्थल पर कमेटी के अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके व महासचिव मनजिंद्र सिंह सिरसा नहीं जाएंगे।

अदालत ने इन दोनों को अवमानना का नोटिस जारी किया था। उनके वकील द्वारा गुरुद्वारे का मुद्दा उठाने पर अदालत ने कहा कि हम उन्हें गुरुद्वारे जाने से नहीं रोक रहे लेकिन विवादित स्थल पर नहीं जा सकते। अदालत ने कमेटी के उस तर्क को भी खारिज कर दिया कि वहां यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाए।