इसमें भारत सरकार, राज्य सरकार एवं न्यायपालिका के प्रतिनिधि हों। दिल्ली के लिये उन्होंने कहा है कि टास्क फोर्स में केंद्रीय गृह मंत्री, चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, पुलिस कमिश्नर एवं दिल्ली महिला आयोग हो।
अगले 15 दिन में टास्क फोर्स की बैठक बुलायी जाये। स्वाति मालीवाल का कहना है कि दिल्ली पुलिस में 10 सालों से 66,000 पुलिस बल की कमी है।
वहीं, केंद्र से बजट न मिलने से 5 सालों से नई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बन सकी। उन्होंने गुजारिश की है कि इसे अविलंब इस दिशा में काम करें।
दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल ने बलात्कार के मामलों को सांप्रदायिक रंग देने पर चिंता जाहिर करते हुये कहा है कि कुछ राजनेता और सरकार में बैठे लोग बलात्कार जैसे मसले पर भी असंवेदनशील बयानबाजी कर रहे हैं। यह घोर निंदनीय है। उन्होंने गुजारिश की है कि इस तरह की बयानबाजी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये।