एलजी-केजरीवाल में अधिकारों की लड़ाई, असली बॉस पर असमंजस बरकरार

हालांकि इससे पहले बृहस्पतिवार को उपराज्यपाल नजीब जंग और केजरीवाल सरकार के बीच पिछले कई महीनों से अधिकारों को लेकर जारी रस्साकशी में दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा था।

हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कर दिया कि उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासनिक प्रमुख हैं और आप सरकार की यह दलील कि उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना चाहिए, आधारहीन है। इसी के साथ यह तय हो गया कि दिल्ली की बागडोर किसके हाथ में है।

मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने केंद्र द्वारा 21 मई 2015 को जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली आप सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। केंद्र ने अधिसूचना में राष्ट्रीय राजधानी में उपराज्यपाल को नौकरशाहों की नियुक्ति की पूर्ण शक्तियां प्रदान की थी।
 
खंडपीठ ने अपने 194 पृष्ठों के फैसले में आप सरकार द्वारा जारी कई अधिसूचनाओं को भी रद्द करते हुए कहा कि ये अवैध हैं क्योंकि इन्हें उपराज्यपाल की सहमति के बिना जारी किया गया है।

खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि आप सरकार की यह दलील कि उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता पर काम करने के लिए बाध्य हैं आधारहीन है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।